काम र पारिश्रमिक
न्यूनतम पारिश्रमिक
देशमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नका लागि प्राथमिक कानुनी साधन श्रम ऐन २०७४ हो जहाँ श्रमिकको परिभाषा "पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी जुनसुकै पदनाम दिई कामका लगाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।" श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपाल सरकार, ट्रेड युनियनहरू र कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधि समावेश भएको एउटा स्थायी पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा न्यूनतम पारिश्रमिकको घोषणा गर्दछ । श्रम ऐन २०७४ को धारा १०७ अन्तर्गत रहेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त समितिको गठन गर्दछ । जब उक्त समिति एउटा सहमतीमा पुग्न सक्दैन, मन्त्रालय आफैले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्छ । हरेक दुई वर्षमा श्रमिकहरूका लागि, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्दछ । समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारीस गर्नका लागि आधारहरू तय गर्दछ, जसलाई नेपालभरि वा कुनै निर्दिष्ट क्षेत्र वा निर्दिष्ट क्षेत्रको रोजगारका लागि उद्यम वा उद्योगका लागि श्रमिकहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारीस गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
श्रम कानुनको धारा ९३ अन्तर्गत, नेपाल सरकारले श्रम कार्यालय स्थापना गरेको छ । श्रम निरीक्षकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकका प्रावधान समेत गरी श्रम कानुनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने अधिकार हुन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम भुक्तानी प्राप्त गरेको श्रमिकले श्रम कार्यालयमा आवेदन गर्न सक्छन्, जसले रोजगारदातालाई उल्लंघन भएको हरेक दिनका लागि उक्त न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बर रकम तिर्न लगाउछ ।
श्रम ऐनले अनिवार्य चाडपर्व भत्ता (हरेक कामदारलाई प्रति वर्ष एक महिनाको आधारभूत तलब) को व्यवस्था गर्दछ, जुन १३औं महिनाको तलबको रूपमा कार्य गर्दछ। यसका अतिरिक्त, नाफामुखी उद्यमहरूले बोनस ऐन, १९७३ अन्तर्गत न्यूनतम र अधिकतम सीमाहरू सहित आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको एक हिस्सा कामदारहरूको बोनसको रूपमा छुट्याउन पनि आवश्यक छ।
श्रोत: नेपाल श्रम ऐन, २०७४ को §८८, ९४ (क), १०६-१०७, र १६३
नियमित भुक्तानी
श्रम ऐन २०१७ ले पारिश्रमिकलाई 'श्रमिकले पाउनुपर्ने आधारभूत पारिश्रमिक, भत्तासहित' भनी परिभाषित गरेको छ । हरेक श्रमिक आफूले काम शुरु गरेको मितिबाट नै पारिश्रमिक र सुविधाको हकदार हुन्छ । रोजगार सम्झौताका प्रावधानहरूको अनुरुप रोजगारदाता पारिश्रमिक दिनका लागि वाध्य हुन्छ । पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने अधिकतम अवधि एक महिना हो । एक महिनाभन्दा कम समय काम गर्ने श्रमिकको भुक्तानी गर्न वाँकी रहेको पारिश्रमिक काम सकिएको तिन दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, आकस्मिक श्रमिकहरूलाई पानि काम सकिनासाथ भुक्तानी दिनुपर्छ । कानुन बमोजिम पारिश्रमिक भुक्तानी अवधिका बीच १ महिनाभन्दा धेरै अन्तराल नहुने गरी रोजगारदाताले पारिश्रमिकको भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
जब खराब आचरणका कारण श्रमिकको रोजगारको अन्त्य हुन्छ, रोजगारको अन्त्य भएको पन्ध्र दिनभन्दा बढी नहुने गरी, पारिश्रमिकसहित सबै रकमको भुक्तानी गर्नका लागि रोजगारदाता उत्तरदायी हुन्छ । श्रम ऐनले स्वीकृत गरे बाहेक श्रमिकको पारिश्रमिकबाट केही घटाउनु हुदैन । अन्य मध्ये यसमा, विद्यमान कानुन अन्तर्गतको कर वा शूल्कहरू, संचयकोषका लागि योगदान, वीमा वा अन्य सामाजिक सुरक्षाका लाभहरू, श्रमिकका निर्दिष्ट सेवा वा सुविधाका लागि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने रकम, अनुपस्थित हुँदाको पारिश्रमिक, जानि जानि वा लापरवाहीले गर्दा हराएको सामानको मूल्य वा नगद नोक्सानी वा उत्पादन गरिएको सामग्रीको लागत बराबरको उत्पादन खर्च, सामूहिक सम्झौतामा तोकिएको रकम; ट्रेड युनियनहरूको सदस्यता शूल्क र रोजगारदाताले श्रमिकलाई पेश्कीका रुपमा दिएको रकम वा ऋण पर्दछ । सम्झौता खारेज वा अन्त्य भएको खण्डमा, कानुन अनुसार घटाउन मिल्ने रकम भने त्यस्तो श्रमिकलाई तिर्नुपर्ने रकमबाट घटाइनेछ ।
श्रोत: नेपाल श्रम ऐन, २०७४ को §२, ३४-३५, ३८ र १४८
काम तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी नियमावलीहरू
- Nepal Labour Act, 2017
न्यूनतम पारिश्रमिक
देशमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नका लागि प्राथमिक कानुनी साधन श्रम ऐन २०७४ हो जहाँ श्रमिकको परिभाषा "पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी जुनसुकै पदनाम दिई कामका लगाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।" श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपाल सरकार, ट्रेड युनियनहरू र कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधि समावेश भएको एउटा स्थायी पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा न्यूनतम पारिश्रमिकको घोषणा गर्दछ । श्रम ऐन २०७४ को धारा १०७ अन्तर्गत रहेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त समितिको गठन गर्दछ । जब उक्त समिति एउटा सहमतीमा पुग्न सक्दैन, मन्त्रालय आफैले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्छ । हरेक दुई वर्षमा श्रमिकहरूका लागि, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्दछ । समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारीस गर्नका लागि आधारहरू तय गर्दछ, जसलाई नेपालभरि वा कुनै निर्दिष्ट क्षेत्र वा निर्दिष्ट क्षेत्रको रोजगारका लागि उद्यम वा उद्योगका लागि श्रमिकहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारीस गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
श्रम कानुनको धारा ९३ अन्तर्गत, नेपाल सरकारले श्रम कार्यालय स्थापना गरेको छ । श्रम निरीक्षकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकका प्रावधान समेत गरी श्रम कानुनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने अधिकार हुन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम भुक्तानी प्राप्त गरेको श्रमिकले श्रम कार्यालयमा आवेदन गर्न सक्छन्, जसले रोजगारदातालाई उल्लंघन भएको हरेक दिनका लागि उक्त न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बर रकम तिर्न लगाउछ ।
श्रम ऐनले अनिवार्य चाडपर्व भत्ता (हरेक कामदारलाई प्रति वर्ष एक महिनाको आधारभूत तलब) को व्यवस्था गर्दछ, जुन १३औं महिनाको तलबको रूपमा कार्य गर्दछ। यसका अतिरिक्त, नाफामुखी उद्यमहरूले बोनस ऐन, १९७३ अन्तर्गत न्यूनतम र अधिकतम सीमाहरू सहित आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको एक हिस्सा कामदारहरूको बोनसको रूपमा छुट्याउन पनि आवश्यक छ।
श्रोत: नेपाल श्रम ऐन, २०७४ को §८८, ९४ (क), १०६-१०७, र १६३
नियमित भुक्तानी
श्रम ऐन २०१७ ले पारिश्रमिकलाई 'श्रमिकले पाउनुपर्ने आधारभूत पारिश्रमिक, भत्तासहित' भनी परिभाषित गरेको छ । हरेक श्रमिक आफूले काम शुरु गरेको मितिबाट नै पारिश्रमिक र सुविधाको हकदार हुन्छ । रोजगार सम्झौताका प्रावधानहरूको अनुरुप रोजगारदाता पारिश्रमिक दिनका लागि वाध्य हुन्छ । पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने अधिकतम अवधि एक महिना हो । एक महिनाभन्दा कम समय काम गर्ने श्रमिकको भुक्तानी गर्न वाँकी रहेको पारिश्रमिक काम सकिएको तिन दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, आकस्मिक श्रमिकहरूलाई पानि काम सकिनासाथ भुक्तानी दिनुपर्छ । कानुन बमोजिम पारिश्रमिक भुक्तानी अवधिका बीच १ महिनाभन्दा धेरै अन्तराल नहुने गरी रोजगारदाताले पारिश्रमिकको भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
जब खराब आचरणका कारण श्रमिकको रोजगारको अन्त्य हुन्छ, रोजगारको अन्त्य भएको पन्ध्र दिनभन्दा बढी नहुने गरी, पारिश्रमिकसहित सबै रकमको भुक्तानी गर्नका लागि रोजगारदाता उत्तरदायी हुन्छ । श्रम ऐनले स्वीकृत गरे बाहेक श्रमिकको पारिश्रमिकबाट केही घटाउनु हुदैन । अन्य मध्ये यसमा, विद्यमान कानुन अन्तर्गतको कर वा शूल्कहरू, संचयकोषका लागि योगदान, वीमा वा अन्य सामाजिक सुरक्षाका लाभहरू, श्रमिकका निर्दिष्ट सेवा वा सुविधाका लागि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने रकम, अनुपस्थित हुँदाको पारिश्रमिक, जानि जानि वा लापरवाहीले गर्दा हराएको सामानको मूल्य वा नगद नोक्सानी वा उत्पादन गरिएको सामग्रीको लागत बराबरको उत्पादन खर्च, सामूहिक सम्झौतामा तोकिएको रकम; ट्रेड युनियनहरूको सदस्यता शूल्क र रोजगारदाताले श्रमिकलाई पेश्कीका रुपमा दिएको रकम वा ऋण पर्दछ । सम्झौता खारेज वा अन्त्य भएको खण्डमा, कानुन अनुसार घटाउन मिल्ने रकम भने त्यस्तो श्रमिकलाई तिर्नुपर्ने रकमबाट घटाइनेछ ।
श्रोत: नेपाल श्रम ऐन, २०७४ को §२, ३४-३५, ३८ र १४८
काम तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी नियमावलीहरू
- Nepal Labour Act, 2017
