ट्रेड युनियन
युनियनमा आवद्ध हुन र गठन गर्न स्वतन्त्रता
नेपालको संविधानले संगठन वा युनियन गठन गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ | संविधानको धारा ३४ अन्तर्गत, हरेक नागरीकलाई सङ्गठन वा युनियन गठन गर्ने, सहभागी हुने, र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुन्छ । श्रम ऐन २०७४ ले हरेक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सदस्यता प्राप्त गर्ने वा ट्रेड युनियनसँग सम्वद्ध गतिविधिमा भाग लिने हक प्रदान गर्दछ ।
नेपालको ट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) ऐनले व्यवसायिक हकहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न उद्यमको स्तरमा ट्रेड युनियन बनाउने हक कर्मचारीहरूलाई दिएको छ । ट्रेड युनियनहरूलाई आफ्नो विधान र नियम बनाउन, स्वतन्त्र रुपमा प्रतिनिधि चयन गर्न, आफ्ना उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक कदम चाल्न र आवश्यक कार्यक्रमहरू लागु गर्न र उद्यमको अधिकार प्राप्त ट्रेड युनियनले गरेका निर्णयहरू पालना गर्ने अधिकार हुन्छ । कानुनले उद्यमको तहको ट्रेड युनियन गठन गर्ने र बनाउने (कम्तीमा दश सदस्य), ट्रेड युनियन संगठन (कम्तीमा ५०० श्रमिकहरू), र ट्रेड युनियन महासंघ (कम्तीमा दश ट्रेड युनियन संगठन) को अनुमति दिन्छ ।
कानुन अनुसार ट्रेड युनियनमा उद्योगका कर्मचारीको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत हुनु आवश्यक छ ।
श्रोत : नेपालको संविधान को §३४(३); श्रम ऐन २०७४ को §८; नेपालको ट्रेड युनियन (पहिलो संसोधन २०५५) को §३, ४(१, २) र ९ क
सामुहिक सौदावाजीको स्वतन्त्रता
नेपालको संविधानले सामूहिक सौदाबाजीको हक प्रदान गर्दछ । धारा ३ ले कर्मचारीहरूलाई सामूहिक सौदाबाजीको हक प्रदान गर्दछ । उक्त अधिकार श्रम ऐन २०७४ को धारा ११६ अन्तर्गत नियमन गरिएको छ । दश वा धेरै श्रमिक भएको उद्यममा सामूहिक सौदावाजी समिति समूह हुने पर्छ जसमा अधिकार प्राप्त निर्वाचित ट्रेड युनियनबाट तोकिएका प्रतिनिधि, उद्यममा भएका सबै युनियनहरूको आपसी सहमतिबाट मनोनित गरिएका प्रतिनिधिहरूको समूह (यदि ट्रेड युनियनको निर्वाचन समयमा भइरहेको छैन भने) र दुवै छैनन् भने, उद्यममा काम गरिरहेका साठी प्रतिशतभन्दा धेरैको हस्ताक्षरले समर्थन गरिएका प्रतिनिधि सहितको टोली हुनु पर्छ ।
श्रम ऐन को दफा ११६ को उपदफा ३ अन्तर्गत उल्लेख गरिएका विषय देखि बाहेक (जस्तै, यस्तो विषय जुन नेपालको संविधानको विपरीत छ र उद्यमसँग सम्बन्धित विषय होइन) उक्त सामूहिक सौदावाजी समितिको दायित्व श्रमिकहरूको हितसँग सम्बन्धित सामूहिक दावीहरू वा मागहरू लिखित रुपमा रोजगारदातालाई बुझाउनु हुन्छ । समितिमा तिनदेखि एघार सदस्य हुनु पर्छ । यो सँग सामूहिक दावीहरू बुझाउने, सहमती गर्ने, कुनै व्यक्ति विरुद्ध उजुरी हाल्ने वा कुनै मुद्दालाई बचाव गर्ने अधिकार हुन्छ ।
श्रोत: नेपाल को संविधानको §३४ (३) ; श्रम ऐन २०७४ को §११६
हड्ताल गर्न पाउने अधिकार
मध्यस्थकर्ताले आफ्नो काम गर्न नसकेमा, मध्यस्थकर्ता प्यानल एक्काइस दिनभित्र गठन गर्न नसकेमा, अथवा रोजगारदाताले मध्यस्थता अस्वीकार गरेमा वा कानुनी रुपमा यसलाई चुनौती दिएमा अथवा मध्यस्थतासँग कुनै पक्ष असहमत भएमा श्रम ऐनले कुनै सामूहिक विवादको किनारा लगाउन श्रमिकहरूको हड्ताल गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिन्छ ।
त्यस्तो हड्तालको ३० दिन अघि समितिले दावी र मागहरू भएको लिखित सुचना रोजगारदाता र श्रम कार्यालयलाई बुझाउनु पर्छ । सुचना नदिकन जब हड्ताल गरिन्छ वा निरन्तरता दिइन्छ वा श्रम ऐन अन्तर्गतको कार्यविधिबाट सामूहिक विवाद मिलाउन सकिदैन तब रोजगारदातासंग सात दिनको सूचना दिए पछि उद्यमलाई ताला लगाउने अधिकार हुन्छ |
कानुनले कर्मचारीहरूलाई हड्ताल गरेका कारण वर्खास्त हुनबाट जोगाउछ । हड्तालमा सहभागितालाई रोजगारको करारको उल्लंघन मानिदैन । हड्ताल वा तालावन्दीमा, रोजगारको अन्त्य गर्ने अनुमती कुनै रोजगारदातालाई छैन । यदि रोजगारदाताले गरेको हो भने तालावन्दीको पूर्ण अवधिमा कर्मचारीहरूलाई पुरा पारिश्रमिकको हक हुन्छ ।
कानुन बमोजिम उद्योगको सुरक्षाका लागि सेन्ट्री र गार्ड भएर खटिएकाहरूलाई हड्तालमा सहभागी हुने अनुमती छैन । अझ, श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलमा कुनै नोक्सानी वा क्षति पुर्याउन निषेध गरिएको छ । यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले कार्यस्थलमा तोडफोड गरेमा वा कुनै मालसामानको तोडफोड गरेर भौतिक क्षति पुर्याएमा, त्यस्तो व्यक्ति वा समूहबाट उक्त क्षति वा नोक्सानीको भरपाई गराउन सकिनेछ ।
श्रोत: श्रम ऐन २०७४ को §१२१, १२५ (३), १२६, १२७ (२) र १२८ (२)
ट्रेड युनियन सम्बन्धी नियमनहरू
- Constitution of Nepal, 2015
- Nepal Labour Act, 2017
- Nepal Labour Rules, 2018
